दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू हो समान आरक्षण व्यवस्था : SC

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरक्षण की लिस्ट में संशोधन की जरुरत महसूस होती है, तो उसे संसद से संशोधित किया जाना चाहिए।

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