26 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डीवीसी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ट्रू-अप फाइल किया। इसमें कंपनी ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, मगर आयोग ने 1400 करोड़ रुपए सरप्लस बजट बताते हुए दर घटा दी। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2kaKDFn
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